Ration Card Rules: इन 4 परिस्थियों में रद्द हो सकता है आपका राशन कार्ड, जानें क्‍या हैं नये रूल्‍स

Ration Card Rules: राशन कार्ड के माध्यम से करोड़ों परिवार सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राशन कार्ड बनाने के भी नियम हैं? यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है।

Ration Card Rules : अगर आप भी राशन कार्ड धारक (Ration Card Bearer) हैं तो इस खबर को जरुर देखे। केंद्र सरकार की ओर से जारी होने वाले सुरक्षित राशन की व्यवस्था 2020 में शुरू की गयी थी । साथ ही यह जानकारी मिली भारत सरकार को  की ‘फ्री राशन योजना’ का गलत फायदा उठाया जा रहा है | इसलिए राशन कार्ड में समय-समय पर कई बदलाव होता रहता  है।

सरकार ने किया  इस बात का खंडन

हाल ही में कई मीडिया में छपी खबर में दावा किया गया था कि सरकार अपात्र लोगों से राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील कर रही है. खबरों में यह भी दावा किया गया कि राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस खबर के बारे में पता चलने के बाद यूपी सरकार ने इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है.

कार्रवाई की जा सकती है

हालांकि, यह जरूरी है कि आपको राशन कार्ड से जुड़े नियमों की पूरी जानकारी हो। अगर आपने गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाया है और उस पर सरकार की फ्री राशन योजना का फायदा उठा रहे हैं तो कोई भी आपकी शिकायत कर सकता है। इतना ही नहीं जांच में शिकायत सही पाए जाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। आइए जानते हैं क्या हैं नये नियम?

नियम क्या है ?

Ration Card Rules:

  • यदि किसी कार्ड धारक के पास अपनी आय से अर्जित 100 वर्ग मीटर का प्लॉट/फ्लैट या मकान है
  • यदि चार पहिया वाहन/ट्रैक्टर, शस्त्र लाइसेंस है
  • या फिर गांव में दो लाख से अधिक की पारिवारिक आय और शहर में तीन लाख से अधिक है |

तो ऐसे लोग राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं और सस्ते राशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते। यदि वो राशन कार्ड के लिए आवेदन करते है या उसका गलत फायदा उठाते है तो उनके खिलाफ सक्क्त कारवाई की जाएगी |

अपात्र भी उठा रहे मुफ्त राशन का फायदा

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, वर्तमान में देश भर में 80 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का लाभ उठा रहे हैं। इनमें कई ऐसे लोग भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव करने जा रहा है। दरअसल, अब नए मानक को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि कोई गड़बड़ी न हो।

जानिए क्यों बदले जा रहे है नियम?

Ration Card Rules :इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने जानकारी दी है कि राशन के मानकों में बदलाव को लेकर पिछले कई महीनों से राज्यों के साथ बैठक हो रही है. राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए पात्रों के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं। जल्द ही इन मानकों को अंतिम रूप दिया जाएगा। नए मानक के लागू होने के बाद पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोगों को लाभ नहीं मिल सकेगा। यह बदलाव जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।

एक नेशन, एक राशन कार्ड योजना

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, अब तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिसंबर 2020 तक ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) योजना’ लागू की गई है। लगभग 69 करोड़ लाभार्थी यानी NFSA के तहत आने वाली 86 प्रतिशत आबादी हैं। इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। हर महीने करीब 1.5 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर इसका फायदा उठा रहे हैं. ऐसे में सरकार अब चिट्ठियों की हर संभव मदद करना चाहती है.

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